ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਐਚ ਐਸ ਚਾਵਲਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੈਂਟੋਨਮੇਂਟ ਬੋਰਡ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮੈਂਬਰ ਪੁਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਲੋਕਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੈਂਟੋਨਮੇਂਟ ਬੋਰਡ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
PRIME INDIAN NEWS ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਿਲ ਮੈਂਬਰ ਪੁਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਪਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੋਪਖਾਨਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜਨਤਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੁਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 73ਏ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਅਗੇ ਗਿੜਗਿੜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੰਡਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਆਦਿ ਬਦਲਣਾ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
