ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (PRIME INDIAN NEWS) :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਚੰਦਰਬਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 249-ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
