ਕਿਹਾ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ M.S.P ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ M.S.P ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਫੰਡ
ਕਿਹਾ – ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਕਿਹਾ – ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਪੈਰਿਸ, (PRIME INDIAN NEWS) :- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਰਪ ਮੁਖੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਇਟਲੀ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੌਰਾ ਨੌਰਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ | ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਗਿਣ ਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਇਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਪਰੇਂਟਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
