ਜਲੰਧਰ, ਐਚ ਐਸ ਚਾਵਲਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 10.05.2025 ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 17.05.2025 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
