ਜਲੰਧਰ, ਐਚ ਐਸ ਚਾਵਲਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਨਾਂ ਸਾਰੇ 643 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-1, ਜਲੰਧਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਜਲੰਧਰ ਮੇਜਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (ਦਿਹਾਤੀ) ਜਲੰਧਰ ਗੁਰਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.ਜਲੰਧਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਦਿੱਤਿਆ ਜੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਲੰਧਰ ਅਨਿਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆਗਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
