ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (PRIME INDIAN NEWS) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6,151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
3842 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਕਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3842 ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 1300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਰਤੀ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 1300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 20 ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕਾਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੀਮਾ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
