ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ICCC) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਜਲੰਧਰ, ਐਚ ਐਸ ਚਾਵਲਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਆਈਪੀਐਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਸੀਏਡੀ) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਜ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਜਲੰਧਰ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਈਪੀਐਸ ਸਮੇਤ ਜੁਆਂਇੰਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈਪੀਐਸ. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੀ.ਓ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਕਾ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਸੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਏ ਆਨ ਲਾਈਨ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
