ਦੇਸ਼ਦੁਨੀਆਂਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (PRIME INDIAN NEWS) :- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ (1800-180-2141) ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ (75589166713) ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦੀ ਆਦਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਲਈ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਅਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (AIU) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਹਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button