ਜਲੰਧਰ, ਐਚ ਐਸ ਚਾਵਲਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 19, ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ 2 (ਕੁੱਲ 23 ਬੈਂਚ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 56025 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54674 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34,91,25,901 (34 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ 901 ਰੁਪਏ ) ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਏ ਗਏ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਜੈਨ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ, ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਬੋਧ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ., ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀ. ਡਵੀਜ਼ਨ) ਮੈਡਮ ਅਰਪਨਾ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਵਈ, ਰੀਤਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬੱਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਗਰਗ, ਮਿਸ ਰਸਵੀਨ ਕੌਰ, ਰੇਨੁਕਾ ਕਾਲਰਾ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਮ ਪਾਲ (ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ), ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਲਹਨ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਰੋਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਸਹੋਤਾ ਐੱਸ.ਡੀ.ਜੇ. ਐੱਮ,ਜ਼ਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨਕੋਦਰ, ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੇ, ਐੱਮ.ਆਈ., ਨਕੋਦਰ, ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੇ, ਐਮ. ਆਈ.ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੇ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਸੀ ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 8 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 31 ਲੱਖ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਢੇ 12 ਲੱਖ (ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ) ਅਤੇ 7 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਚੱਜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਜੋ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ, ਦਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
