ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਲੰਧਰ, ਐਚ ਐਸ ਚਾਵਲਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ-2024 ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਪਸ਼ਟ ਛਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਛਾਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥੱਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਣ ਉਚਿੱਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 127-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਆਦਿ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਮੇਤ ਛਾਪੀ ਗਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਲੈਕਸਾਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ, ਪੈਂਫਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
